UP: योगी सरकार करेगी खर्चों में कटौती, नई भर्ती पर रोक व अनुपयोगी पद होंगे खत्म

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर नए पदों की भर्ती पर नहीं की जाएगी। जहां जरूरत होगी, वहां अस्थायी नियुक्ति होगी। ये फैसले मंत्रिमंडल की मंगलवार हुई बैठक में लिए गए। बैठक में धान खरीद नीति समेत चार अहम फैसले भी लिए गए।
सरकारी खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से सरकारी विभागों में वाहनों की खरीद और सरकारी अधिकारियों के पांच सितारा होटलों में भोज आयोजन करने पर भी रोक लगा दी है। अब अधिकारी, सरकारी काम के लिए यात्रा भी इकोनॉमी क्लास में ही करेंगे। सरकार ने अनुपयोगी पदों को खत्म करने के लिए प्रदेश के चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में नए पद सृजित न किए जाने का भी फैसला लिया है। वहीं चतुर्थ श्रेणी के खाली हो रहे पदों के स्थान पर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति न करने पर भी फैसला लिया गया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे ने मंगलवार कैबिनेट बैठक के बाद इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें सचिव, प्रमुख सचिव, विभागो के अध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष शामिल हैं, को लिखित निर्देश जारी कर दिया. बताया जा रहा है सरकार ने यह फैसला सरकारी खर्चे में कमी और पारदर्शिता लाने के लिए की है।
योगी कैबिनेट ने किसानों और मिलों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है। धान खरीद में पारदर्शिता बरतने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने के लिए आधार व भूलेख से जोड़ा है। इसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित भवनों का निर्माण और विस्तार, लघु सिंचाई के कार्यक्रम, वनीकरण कार्यक्रम और विद्युतीकरण को भी मंजूरी दी गई।