प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन काे एक बार फिर ब्रेक लगते दिख रहे हैं । किसानों के विरोध के बाद अब जापान की कंपनी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इस परियोजना के लिए फंडिंग को रोक दिया है । जापानी कंपनी ने मोदी सरकार से कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले भारत को किसानों की समस्या पर पहले गौर करने की जरूरत है।
इस बीच रेल मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया है कि जापान ने बुलेट ट्रेन के लिए जारी फंड को रोक दिया है। मंत्रालय का कहना है कि नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआरसीएल) इस सिलसिले में जल्द बयान जारी करेगा।
एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली बुलेट ट्रेन योजना के निर्माण में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों से जमीन अधिग्रहण का मामला विवादों में है। इस विवाद को देखते हुए जहां केन्द्र सरकार ने एक स्पेशल कमिटी का गठन किया है वहीं जापानी कंपनी ने फंड रोकते हुए कहा है कि मोदी सरकार को पहले किसानों की समस्या से निपटने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है और अब जापान द्वारा योजना की फंडिंग रुकने से यह लक्ष्य और आगे बढ़ सकता है।
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