कैग की रिपोर्ट को दरकिनार कर अनिल अंबानी का 175 करोड़ के लोन को सरकार ने माफ किया

महाराष्ट्र-एक ओर जहां देश मे किसानों की आत्महत्या चंद रुपए के लोन की वजह से नही रुक रही वही दूसरी तरफ सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए अनिल अंबानी के लोन को माफ कर दिया मामला कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल को सरकार द्वारा भूखंड दिया गया था, लेकिन अस्पताल द्वारा व्यापार किए जाने मामला सामने आया है।

इसके बाद मुंबई उपनगर जिलाधिकारी ने इस अस्पताल पर 175 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था उसके बाद राज्य के राजस्व मंत्री ने केंद्र सरकार के दबाव में अस्पताल को संरक्षण देते हुए जुर्माने के आदेश को खारिज कर दिया है,अर्थात अस्पताल को फायदा पहुंचाने की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है,इससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में मिनी राफेल की पुनरावृत्ति कर अंबानी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया जा रहा है।

गौरतलब है कि मशहूर हॉर्ट स्पेशलिस्ट डॉ. नीतू मांडके के ट्रस्ट मालती वसंत हॉर्ट ट्रस्ट को 14 एकड़ भूखंड अंधेरी में दिसंबर 1997 में दिया गया था। इस भूखंड के लिए मात्र एक रुपए लिया गया था। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी नीतू भूखंड पर गरीबों की सेवा करने के लिए अस्पताल बनाना चाहते थे, लेकिन वर्ष 2003 में उनकी मौत के बाद इस भूखंड पर अस्पताल बनाने का कार्य अधूरा रह गया।

वर्ष 2009 में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने इस जगह पर गरीबों की सेवा करने के लिए अस्पताल का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद मालती वसंत हॉर्ट ट्रस्ट और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के बीच एग्रीमेंट किया गया। इसके बाद यहां अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसको ‘कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल’ नाम दिया गया अस्पताल ने सेवा नियमों का किय उल्लंघन अस्पताल का वर्ष 2014 में मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी ने दौरा किया इस दौरान उन्होंने पाया कि सेवा करने के लिए नाममात्र की दर पर दिए गए अस्पताल के भूखंड पर अंबानी ग्रुप द्वारा गिफ्ट शॉप, स्पॉ और खाने-पीने के सामान बेचे जा रहे हैं,इसका इस्तेमाल कमर्शियल रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही इस पर कैग की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि इस अस्पताल में सेवा नियमों का उल्लंघन किया गया है,इसके बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल पर 174.88 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

राजस्व मंत्री ने जुर्माने के आदेश को किया रद्द, जिलाधिकारी और कैग रिपोर्ट में कोकिलाबेन अस्पताल में नियमों को दरकिनार कर कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करते पाए जाने के बाद जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल के पास जुर्माना माफ करने की अपील की गई अपील के बाद राजस्व मंत्री ने एक झटके में जिलाधिकारी और कैग रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए आदेश को रद्द कर दिया।

स्रोत:Headline24 Hindi