राफेल डील की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सरकार राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत और रणनीतिक जानकारी एक बंद लिफाफे में 10 दिन के अंदर कोर्ट को उपलब्ध कराए।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि सरकार डील से जुड़ी उन सूचनाओं को सार्वजनिक करे जिसे जनता के बीच रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस सौदे में ऑफसेट पार्टन को कैसे चुना गया सरकार इस बारे में भी जानकारी दे।
Supreme Court asks Central government to disclose information on #Rafale deal which can be legitimately put in public domain and information on induction of Indian offset partner be furnished to petitioners who have filed PILs https://t.co/XWMpffILGJ
— ANI (@ANI) October 31, 2018
Be the first to comment