68500 शिक्षक भर्ती: जांच से डरी सरकार ने मांगा सीबीआई जांच रोकने के लिए पक्ष रखने का समय, कोर्ट कल सुनेगा सरकार का पक्ष

बता दें नवंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिए. 68500 पदों की भर्ती को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी. कोर्ट ने कहा कि वह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती.

आज हुई सुनवाई में सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्र ने पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की । सरकार सीबीआई जांच जारी रखने के मामले में अपना पक्ष रखना चाहती है। कोर्ट ने सबमिशन दाखिल करने के लिए कल सवा दो बजे का समय दिया। सरकार सीबीआई जांच रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। इससे पूर्व सरकार की ओर से डबल बेंच में अपील की जा चुकी है। इस अपील का भी कोई नतीजा नही निकल पाया तो सरकार पुनः एकल पीठ में गुहार लगाने पहुंची है।

उत्तर प्रदेश की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सीबीआई ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की. जस्टिस इरशाद अली की सिंगल बेंच सीबीआई की प्रोग्रेस रिपोर्ट से फिलहाल संतुष्ट नजर आ रही है. जस्टिस इरशाद अली ने मामले की सुनवाई अगले 6 हफ्ते बाद करना तय किया है.

हाईकोर्ट ने दिए 68500 बेसिक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश

अब जनवरी के आखिरी सप्ताह में मामले की सुनवाई होगी और सीबीआई जांच में अभी तक सामने आए तथ्यों का हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाएगा. हाईकोर्ट ने 6 महीने में सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया है.

बता दें नवंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिए. 68500 पदों की भर्ती को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी. कोर्ट ने कहा कि वह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती. जस्टिस इरशाद अली ने कहा था कि परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी से लेकर अफसरों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.