धर्म संसद की सूचना देने से पीएमओ और गृह मंत्रालय का देश की प्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा को खतरे का हवाला देते हुए किया इनकार

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने विगत दिनों अयोध्या तथा नयी दिल्ली में हुए धर्म संसद से जुडी सूचना देने से मना कर दिया है. एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने पीएमओ तथा गृह मंत्रालय से इन धर्म संसद के संबंध में प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों तथा उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए आदेशों तथा निर्देशों से जुड़े अभिलेख मांगे थे.

पीएमओ के जन सूचना अधिकारी प्रवीण कुमार ने सूचना को अस्पष्ट एवं अविचारपूर्ण तथा गृह मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी वी एस राणा ने सूचना के आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(ए) में देश की प्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि में निषिद्ध होने के आधार पर देने से मना कर दिया. इस धारा के मुताबिक वो सूचना आती है जो सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने की उद्वीपन होता हो; इस मनाही से असहमत होते हुए नूतन ने इनके संबंध में अपील दायर की है.

साभार: भड़ास4मीडिया से