अयोध्या विवाद की तरह पेंचीदा है यूपी सरकार के लिए 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, सरकारी झोलझाल से फंसी है भर्ती

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामला अयोध्या विवाद की तर्ज पर अदालत में है और लोगों को सही फैसले का इंतजार है. ध्यान रहे कि अब तक सुनवाई के नाम पर अभ्यर्थियों को तारीख तो दी जा रही है मगर इसपर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है. मामले को लेकर अच्छी खबर ये है कि अब हर रोज़ इसकी सुनवाई चलेगी और आशा की जा रही है कि जल्द ही कोर्ट इसपर अपना फैसला सुना देगा. बताया जा रहा है कि शिक्षकों की लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित करने पर यथास्थिति याचिकाओं के पूर्ण निस्तारण तक बरकरार रहेगी. सुनवाई के दौरान सरकार के विशेष अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के क्वालिटी एजुकेशन सम्बंधी तमाम ऑब्जर्वेशंस के सहारे क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने के निर्णय को सही बताया. सरकार का पक्ष लेते हुए सरकार के विशेष अधिवक्ता ने कहा कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की है और इसके लिए क्वालिटी अध्यापकों की आवश्यकता है. लेकिन इस मूल प्रश्न का उत्तर कोर्ट को नहीं दिया कि भर्ती परीक्षा सम्पन्न होने के बाद पासिंग मार्क्स क्यों और किस नियम के तहत तै किये गए. आज हुई सुनवाई में भी सरकार अपने ही बनाये जाल में उलझी रही। दूसरी तरफ 68500 भर्ती में जिन 41000 अभ्यर्थीयों को नोकरी मिल चुकी है वे भी टेट 2017 केस और सोनिका देवी केस में सीबीआई जांच के साथ पुनर्मूल्यांकन के विवाद के चलते सांसत में हैं। कुल मिलाकर शिक्षामित्रों के 137000 पदों पर की जा रही दोनों भर्तियां योगी सरकार के अयोध्या विवाद से बड़ा मुद्दा साबित हो रही हैं।

शिक्षकों की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सवालों के घेरे में है

गौरतलब है कि यूपी में सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती की परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई थी. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार की पैरवी कर रहे मुख्य स्थाई अधिवक्ता से पूछा था कि, क्या सरकार 7 जनवरी के शासनादेश के बगैर परीक्षा परिणाम घोषित करने को तैयार है?

ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला अधर में लटका है. मामला कितना पेचीदा है इसे समझने के लिए हमें याचिकाकर्ताओं के वकील अमित सिंह भदौरिया की बात समझनी होगी. भदौरिया के अनुसार दर्जनों याचियों की ओर से दाखिल अलग-अलग नौ याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वालिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी है. 7 जनवरी को राज्य सरकार ने जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65 फीसदी. जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 60 प्रतिशत रखने की घोषणा की थी.

कोर्ट में पेश की गयी याचिकाओं में कहा गया है कि जब विभाग ने नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया तब ऐसे किसी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई थी. अतः परीक्षा हो जाने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना कानून सम्मत नहीं है और यह नियम के विरुद्ध भी है. बात आगे बढ़ाने से पहले बता दें कि 6 जनवरी को लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिये जबकि यह तय नियम है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद नियमों मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है.

पूर्व में शिक्षामित्र रहे इन सभी याचिकाकर्ताओं पर कोर्ट या फैसला देगा इसका जवाब भविष्य देगा. मगर शिक्षकों की भर्ती को लेकर जिस तरह का बवाल सूबे में चल रहा है. 2018 के बाद से आए रोज प्रदर्शन हो रहे हैं. शिक्षक मार खा रहे हैं, उनपर लाठी डंडे और मुक़दमे चलाए जा रहे हैं उससे साफ हो गया है कि कहीं न कहीं सरकार अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है. ध्यान रहे कि सूबे में भाजपा की सरकार आने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन के तहत शिक्षक भर्ती की बात की गई थी. सरकार ने नौकरियां तो निकलीं मगर जिस तरह एक के बाद एक पेच पैदा किये जा रहे हैं सूबे के युवाओं का शिक्षक बनना एक टेढ़ी खीर प्रतीत हो रहा है.